विपश्यना ध्यान से संबंधित भारत के विभिन्न राज्यों में समय-समय पर सरकारी आदेश, शासन निर्णय, परिपत्र और प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पुलिस एवं जेल विभाग में विपश्यना, विद्यालयों में आनापान तथा सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विपश्यना को शामिल करने जैसे विषय दिखाई देते हैं।
किन राज्यों में सरकारी आदेश मिले हैं?
उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में विपश्यना से संबंधित सरकारी आदेश/परिपत्र उपलब्ध हैं। इनका विषय और लागू होने की शर्तें राज्य एवं विभाग के अनुसार अलग-अलग हैं।
विशेष अवकाश से संबंधित उदाहरण
- आंध्र प्रदेश: 8 सितंबर 2000 के G.O.Ms. No. 317 में विपश्यना पाठ्यक्रम के लिए 10 दिन के Special Casual Leave का प्रावधान किया गया था।
- बिहार: 28 अक्टूबर 2021 तथा 17 जुलाई 2024 के आदेशों में सरकारी कर्मचारियों के लिए विपश्यना पाठ्यक्रम हेतु 15 दिन के विशेष अवकाश से संबंधित प्रावधान दर्ज हैं।
- छत्तीसगढ़: 7 अप्रैल 2026 के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 दिन के विशेष अवकाश का उल्लेख है।
- गोवा: 25 मार्च 2022 के आदेश में 14 दिन के विशेष अवकाश से संबंधित प्रावधान सूचीबद्ध है।
- महाराष्ट्र: 28 जनवरी 2025 के शासन निर्णय में सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को विपश्यना शिविर के लिए 14 दिन की पगारी छुट्टी मंजूर करने की व्यवस्था का उल्लेख है।
शिक्षा, जेल और प्रशासन में विपश्यना
महाराष्ट्र में विद्यालयों में आनापान एवं विपश्यना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, जेलों में विपश्यना तथा नव नियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित अनेक आदेश उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों में भी शिक्षकों, पुलिस/जेल कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित आदेश मिलते हैं।
महत्वपूर्ण सावधानी
सरकारी आदेश का अस्तित्व यह नहीं दर्शाता कि पूरे राज्य में प्रत्येक कर्मचारी या नागरिक को स्वतः अवकाश अथवा सुविधा प्राप्त है। पात्रता, पूर्व अनुमति, पाठ्यक्रम की अवधि, संस्था तथा विभागीय नियम अलग हो सकते हैं। किसी भी प्रशासनिक या कानूनी उपयोग से पहले संबंधित मूल सरकारी आदेश की प्रति और वर्तमान स्थिति की जांच करना आवश्यक है।
मूल सरकारी दस्तावेज कहाँ देखें?
विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संस्थाओं से संबंधित सरकारी परिपत्रों का एक संकलन उपलब्ध कराया है। महाराष्ट्र के लिए अलग से शासन निर्णयों का संकलन भी उपलब्ध है।
यह पृष्ठ शोध एवं सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
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