📝 सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण

भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज के वंचित, शोषित और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आरक्षण प्रणाली लागू की। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनैतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण प्रदान किया गया। सरकारी नौकरियों में दिया गया यह आरक्षण सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि समानता की दिशा में उठाया गया न्यायिक कदम है।

📜 आरक्षण का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद	विवरण
अनुच्छेद 15(4)	सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 16(4)	राज्य को पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की अनुमति
अनुच्छेद 335	SC/ST के लिए विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन की कार्यक्षमता बनाए रखने की अपेक्षा

🏛️ सरकारी नौकरियों में आरक्षण की संरचना

✅ केंद्र सरकार की नौकरियाँ:

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति (SC)	15%
अनुसूचित जनजाति (ST)	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27% (अलग श्रेणी)

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार की नौकरियों में लगभग 49.5% आरक्षण का प्रावधान है।

✅ राज्य सरकार की नौकरियाँ:

प्रत्येक राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार आरक्षण तय करता है। जैसे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में ST का प्रतिशत अधिक है, इसलिए वहाँ ST आरक्षण भी ज़्यादा होता है।

🧾 आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

✅ जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
- तहसीलदार/SDM कार्यालय से प्राप्त
- SC/ST के लिए स्पष्ट उल्लेख ज़रूरी
✅ नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (OBC के लिए)
(SC/ST के लिए आवश्यक नहीं)
✅ निवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate)
✅ शैक्षणिक दस्तावेज (Marksheet, Degree)
✅ रोजगार कार्यालय में पंजीकरण (Employment Exchange) (कुछ राज्यों में आवश्यक)

🧠 आरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

मेरिट के आधार पर चयन होने पर आरक्षण लागू नहीं होता – SC/ST उम्मीदवार अगर सामान्य मेरिट से पास होते हैं, तो उन्हें सामान्य सीट दी जाती है।
प्रमोशन में आरक्षण:
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिस्थितियों में SC/ST के लिए पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण को मंजूरी दी है, बशर्ते ठोस आंकड़े दिए जाएं कि वह वर्ग आज भी पिछड़ा है।
ई-विकास प्रणाली (e-Governance):
अब जाति प्रमाणपत्र और आवेदन प्रक्रियाएँ डिजिटल हो रही हैं। आप अपने राज्य की Digital India सेवाओं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

🧭 सरकारी भर्ती में आरक्षण कैसे लागू होता है?

अलग कट-ऑफ मार्क्स
- SC/ST उम्मीदवारों के लिए अपेक्षाकृत कम कट-ऑफ
अलग सीटें आरक्षित
- हर पोस्ट के लिए निर्धारित प्रतिशत में SC/ST उम्मीदवारों के लिए सीटें
अभ्यर्थियों की वरीयता सूची अलग
- SC/ST की सूची सामान्य सूची से अलग तैयार की जाती है

💬 चुनौतियाँ और सुझाव

चुनौती	समाधान
गलत जाति प्रमाणपत्र	सख्त वैरिफिकेशन, शिकायत दर्ज की जा सकती है
जानकारी की कमी	समाज जागरूकता अभियान, मार्गदर्शन केंद्र
आरक्षण के खिलाफ दुष्प्रचार	संवैधानिक और ऐतिहासिक सच्चाई को समझाना ज़रूरी

📝 सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण – एक विस्तृत मार्गदर्शन