रमाई आवास (घरकूल) योजना (नागरी व ग्रामीण)*
*योजनेचा उद्देश* : अनुसूचित जाती व नवबौध्द कुटूंबांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवा-याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देणारी घरकुल योजना शासन निर्णय, दिनांक 15 नोंव्हेंबर 2008 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
*योजनेच्या प्रमुख अटी* :
• लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य 15 वर्षे असणे आवश्यक.
• अर्जदाराच्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1.00,000/-, नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख आणि महानगर पालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे.
• सदर योजनेचा लाभ कुटूंबांतील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थ्याने शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
*दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप*
घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्र निहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रु 1,00,000/- व नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख व महानगरपालिका क्षेत्र रु 2 लाख इतकी आहे.
लाभार्थी हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र निरंक, नगरपालिका क्षेत्र 7.5 टक्के, महानगरपालिका क्षेत्र 10 टक्के इतका आवश्यक.
ग्रामीण भागातील कुटूंबांला लाभार्थी हिस्सा भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
दिनांक 29-9-2011 चे शासन निर्णयानुसार शहरी भागात दारीद्रयरेषेखालील पुरेशे लाभार्थी उपलब्ध होत नसल्याने दारीद्रयरेषेवरील लाभार्थ्याना सुध्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
सदर लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक 9-3-2010 मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा.
*कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा व लाभार्थी स्वहिस्सा खाली प्रमाणे*
★ नगरपालिका क्षेत्र रु 1.50 लाख 7.5 टक्के लाभार्थी हिस्सा
महानगरपालिका क्षेत्र रु 2.00 लाख 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा
*अर्ज करण्याची पध्दत व संपर्क* : सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण/प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, संबंधीत नगरपालिका, नगरपरिषद, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचेमार्फत.
*टिप* : सदरील योजनेचे नियम वा अटी वा इतर तरतुदी यांमध्ये बहुतांशी बदल असू शकतात. या कारणास्तव वाचकांनी संबंधित विभागास भेट देऊन खात्री करून घ्यावी.