📞 दलितों पर अन्याय और अत्याचार से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

भारत के संविधान में हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई जगहों पर दलित समाज पर अन्याय, भेदभाव और अत्याचार की घटनाएँ सामने आती हैं। इन घटनाओं के खिलाफ कानूनी संरक्षण और त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर और पोर्टल शुरू किए हैं। इस ब्लॉग में हम उन महत्वपूर्ण हेल्पलाइनों की जानकारी देंगे जो दलितों की सुरक्षा और न्याय के लिए बेहद जरूरी हैं।

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📜 कानूनी संरक्षण

दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए भारत में प्रमुख कानून है:

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

• इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव, अपमान, हिंसा, बहिष्कार, संपत्ति पर हमला, आदि अपराध माना जाता है।

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📞 दलित अत्याचार से संबंधित प्रमुख हेल्पलाइन नंबर:

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📱 ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स

1. jansunwai.up.nic.in (उत्तर प्रदेश हेतु) – राज्य स्तर पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा

2. grievance.redressal.gov.in – केंद्र सरकार की शिकायत निवारण सेवा

3. National SC/ST Hub (www.scsthub.in) – SC/ST उद्यमियों हेतु भी सहायता उपलब्ध

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🧭 शिकायत दर्ज करने के लिए आवश्यक बातें

• घटना की तारीख, स्थान, विवरण स्पष्ट रूप से दें

• यदि संभव हो तो फोटो, वीडियो, साक्षी आदि प्रमाण संलग्न करें

• एफआईआर दर्ज करने में पुलिस सहयोग नहीं करती है तो आप SP, DM या NHRC को शिकायत भेज सकते हैं

• सभी शिकायतें ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती हैं

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🛑 क्या आप जानते हैं?

• SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध गैर-जमानती होते हैं।

• पीड़ित को सरकारी सहायता, कानूनी सहायता व पुनर्वास का भी प्रावधान है

• यदि कोई अधिकारी शिकायत लेने से मना करता है, तो वह भी कानूनन दोषी माना जाता है