६ दिसंबर – डॉ. भीमराव आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस भारतीय इतिहास में ६ दिसंबर केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक वेदना, एक स्मृति और एक युग के समापन का प्रतीक है।यह वह दिन है जब लाखों लोगों के प्रेरणास्रोत, संविधान निर्माता, समाज सुधारक और मानवता के मसीहा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा।

भारतीय संविधान केवल एक क़ानून की किताब नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे संविधान के निर्माता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया कि दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समाज में बराबरी का दर्जा मिले। आज हम जानेंगे कि संविधान ने दलितों को क्या-क्या अधिकार

भारत का संविधान केवल एक लिखित दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र, हमारे अधिकारों और हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत ने न केवल एक नया राजनीतिक ढांचा अपनाया, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता पर आधारित

भारत की सामाजिक संरचना में जाति और लिंग दो ऐसे स्तंभ हैं जो सदियों से भेदभाव और उत्पीड़न का आधार बने हुए हैं। जब कोई महिला दलित होती है, तो उसे न केवल महिला होने के कारण लैंगिक शोषण, बल्कि नीची जाति से होने के कारण सामाजिक अपमान और हिंसा का दोहरा बोझ उठाना पड़ता